भक्तपुर, भदौ १६ । नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । सोही विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपाल सरकारले नागरिकहरूलाई आवासको हक सुरक्षित बनाउने नाउँमा पटक–पटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुभन्दा प्रत्येक नागरिकलाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले भूमिहीन दलित र सुकुमवासीहरूलाई आफू बसोबास गर्दै आएको जग्गा दिने व्यवस्थाले ठुलो चुनौती थपिन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी र उत्पीडितवर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि आयोगको गठन भएको बताउनुभयो ।
भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान स्थानीय तहबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा स्थानीय तहको सक्रियताले आयोगको काम अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
आयोगका सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश संयोजक गुञ्जकुमार खड्काले आयोगको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्तुतीकरण र छलफलमा उठेका जिज्ञासामाथि प्रस्ट पार्नुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति भक्तपुरका अध्यक्ष दीपक बिसुन्खे र भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले पनि बोल्नुभएको थियो
