काठमाडौं, असार ३० । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण र लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। विभागले पत्राचारमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम ९ र भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ अनुसार लाभग्राहीको परिचयपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै कार्य गर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचय नम्बर (NIN) प्राप्त गरेका लाभग्राहीको हकमा बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन (Fingerprint Scanner वा Iris Device) अनिवार्य गरिएको छ। बायोमेट्रिक सफल नभएमा वैकल्पिक रूपमा NID मा उल्लेखित विवरण र फोटो मिलाएर Alpha Authentication बाट नवीकरण र सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ लाभग्राही सूचीकृत हुन वा नवीकरणका लागि NIN उपलब्ध गराएको भए पनि Verification हुन नसकेमा प्रणालीमा कैफियत टिपोट गरी नवीकरण वा सूचीकरण गर्न सकिने छ। त्यस्तै, बालबालिका, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सूचीकरण र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
म्यादभित्र नवीकरण नगरेका लाभग्राहीको लगत कट्टा गरिने भएको छ। यस्ता व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १२ अनुसार पुनः निवेदन दिएर भत्ता पुनः सूचीकृत हुन सक्नेछन्।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि ७० वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था बजेटमा स्पष्ट गरेको छ। हाल भत्ता पाइरहेका दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्गका जेष्ठ नागरिकका हकमा भने भत्ता पाउने उमेर यथावत रहनेछ।
