काठमाडौं । २०८० वैशाख २९ गते, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैज्ञानिक ढंगले काठमाडांै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि १३ सदस्यीय समिति गठन तथा ६ सदस्यीय टास्क फोर्स गठन गरी १० दिनभित्रमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले उपत्यकाको मात्र नभई देशकै फोहरमैला व्यवस्थापन चुनौतीको विषय भएको र त्यसको समाधान सबैको साझा जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने बताउँदै फोहोरलाई समस्याको रुपमा नभई ऊर्जा र उत्पादनको स्रोतको रुपमा लिने गरी प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
विभिन्न देशले अवलम्बन गरिरहेका फोहोर व्यवस्थापनका विधिहरु नेपालमा लागू गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको बताउँदै उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सबैको सामूहिक प्रयासबाट यसको समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौतीहरु थपिँदै जांदा यसले उपत्यकाबासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने विषयमा जारी वारेन्ट खारेज गर्ने र गिरफ्तार भएकाहरुलाई तत्काल छाड्ने आश्वासन दिनुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले फोहोरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा चुनौती बनिरहेको अवस्थामा भक्तपुर नपाले फोहरलाई स्रोतबाटै कम गर्ने उद्देश्यले कुहिने र नकुहिने फोहोर घर घरबाट अलग अलग संकलन गर्दै आफ्नै क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नगर घोषणा गर्नुअघि बसपार्क, उपचार पोखरी, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायत सबैको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेमा दलहरुले जथाभावी नगर घोषणाको परिणाम अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा फोहर व्यवस्थापनको समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विश्वका विकसित देशहरुले फोहरलाई आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै उहाँले सरकारले होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग—कारखाना र अस्पतालहरुमा इन्सेनेरेटर प्रयोग गर्न सरकारले आवश्यक आर्थिक सहयोग गनुपर्ने बताउनुभयो ।
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन नहुुने कुरा कानुनमै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले फोहोर व्यवस्थापनबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाभित्र जग्गा अभाव रहेको बताउँदै बञ्चरेडाँडाको विकल्प संघ सरकारले नै व्यवस्था गरेको खण्डमा सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरु क्रियाशील रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले फोहोर व्यवस्थापनको लागि पटक पटक बैठक बसी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँदै सिसडोल र बन्चरेडाँडाको भौतिक विकासमा राज्य संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बेलकोटगढी नपाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बञ्चरेडाँडामा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक रहेको र जनताको मानवअधिकार हनन् भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगब्याधी व्यापक बढ्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै फोहोर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तीन तहका सरकारबीच सहकार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन आ—आफ्नै क्षेत्रभित्र गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडितको यथोचित मागलाई केन्द्र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धाराणा राख्नुभयो ।
संघीय सांसद अर्जुननरसिंह केसीले फोहोर व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुनको आवश्यकता औंल्याउँदै बन्चरेडाँडा र सिसडोलका जनताको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले स्थानीय तहहरुले कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग संकलन गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन आ—आफ्नै क्षेत्रभित्र गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले फोहोर व्यवस्थापनबारे जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा काम गर्न बाधा पुगिरहेको बताउँदै अन्य देशहरुको अभ्यासलाई अवलम्बन गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई सामान्य रुपमा लिई समस्या समाधानतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं महकानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी, संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी, बागमती प्रदेशसभा सदस्य मधुकुमार श्रेष्ठ, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहरा, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
